भारत के स्वास्थ्य को एक नई दिशा देगा बजट

मोदी सरकार के बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक समावेशी, किफायती और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि और प्राथमिकता क्षेत्र
बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹90,171 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 2023-24 के ₹79,221 करोड़ के बजट की तुलना में लगभग 12.6% की वृद्धि है। यह वृद्धि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ महामारी के बाद की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आवंटन को ₹7,500 करोड़ तक बढ़ा दिया है। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। नए बजट में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
PM-ABHIM के तहत ₹4,108 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹2,100 करोड़ से लगभग दोगुना है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस मिशन के तहत कई नए डायग्नोस्टिक सेंटर और जिला स्तर के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोगियों को उपचार मिल सकेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य और अनुसंधान को बढ़ावा
सरकार ने U-WIN प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में टीकाकरण के प्रबंधन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल मौजूदा मिशन इंद्रधनुष के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगी, जिससे सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना सुनिश्चित होगा।
स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भी सरकार ने ₹3,301.73 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे नए उपचारों और टीकों के विकास में तेजी आएगी। साथ ही, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे इनका उपचार किफायती हो सके।

कैंसर और टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर
बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। साथ ही, सरकार ने कई नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना का ऐलान किया है, जो अस्पतालों के मौजूदा ढांचे का उपयोग करके संचालित किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण योजनाएं
बजट 2024-25 में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए कई योजनाओं को समेकित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत सभी योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि इनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत बच्चों और महिलाओं को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का भी लक्ष्य है।

स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भरता
स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक्स-रे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम न केवल स्वास्थ्य उपकरणों की लागत को कम करेगा, बल्कि भारत को चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा।

इसके अलावा, PLI (Production Linked Incentive) योजना के तहत ₹6,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। यह योजना स्वास्थ्य उद्योग में नवाचार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी।

ग्रामीण और पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए ₹2,465 करोड़ का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, जो पशुपालन क्षेत्र में बीमारी से बचाव और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता
सरकार ने बजट में यह भी घोषणा की है कि स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन और निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। इससे न केवल योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लाभार्थियों तक सेवाएं तेजी से पहुंचाना भी संभव होगा।

सशक्त और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की ओर
बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर किए गए प्रावधान सरकार की सबके लिए स्वास्थ्य (Health for All) के लक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं। PMJAY और PM-ABHIM जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का संकल्प दिखाया है।

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन, और अनुसंधान में निवेश से यह बजट न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि सभी के लिए सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं को भी सुनिश्चित करेगा।

इस प्रकार, 2024 का स्वास्थ्य बजट न केवल महामारी के बाद की चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि भारत को एक सशक्त और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर भी अग्रसर करेगा।