PrintFriendlyदेश का गरीब के घर का सपना पूरा हो, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के बनाए जा चुके हैं
जब किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो नीति स्पष्ट हो जाती है
इसलिए करप्शन का, अपने-पराए का भाव भी निकाल दिया।
अब तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है, किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था उसको बंद कर दिया है
RERA के माध्यम से ग्राहक और आप सभी के बीच का भरोसा और मजबूत हुआ है।
आज RERA 28 राज्यों में नोटिफाई किया जा चुका है।
आज देशभर में करीब 35 हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 27 हजार रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं और लाखों नए फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है
इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट सहित तमाम दूसरी परमिशन अब पहले की तुलना में तेज़ी से मिल रही हैं।
जिसका परिणाम ये हुआ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश ने बड़ी छलांग बीते साढ़े 4 वर्षों में लगाई
पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 15-18% का टैक्स लगता था। जो सामान है, जैसे पेन्ट, टाइलें, टॉयलेट का सामान, केबल, वायर ऐसी तमाम चीजों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगा करता था।
GST के बाद मध्यम वर्ग के घरों के लिए टैक्स कम हुआ है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर भी GST को कम किया गया है