भारत की अर्थव्यवस्था बदलने को मोदी सरकार प्रतिबद्ध

बजट 2025 में मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों से न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी लाभ होगा।

100% FDI की स्वीकृति:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की स्वीकृति दी है, जो पहले 74% तक सीमित था। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा कंपनियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जिससे बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह कदम भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा।

महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं:

बजट 2025 में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के तहत, 5 लाख महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन प्रदान किए जाएंगे। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे महिलाएं अपने व्यवसायों को बढ़ा सकेंगी और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगी।

3. कृषि क्षेत्र में सुधार:

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

4. पोषण 2.0 योजना:

बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त किया जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

5. Ease of Doing Business में सुधार:

व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक की शुरुआत की गई है। यह कदम राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

6. महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार:

महिला सम्मान बचत योजना की अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

7. वित्तीय क्षेत्र में सुधार:

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना की गई है, जो नए नियमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी और वित्तीय क्षेत्र के विकास में योगदान करेगी। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देगा।

इन पहलों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश की समृद्धि और विकास में योगदान करेंगे।

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